प्रेस परिषद एक महीने के अंदर ही मीडिया के लिए एक एडवाइजरी जारी करने वाला है। इसमें कहा जाएगा कि मीडिया अपनी खबरों में "दलित" शब्द का इस्तेमाल न करें।

सूत्रों का कहना है कि यह कदम उठाने की जरूरत तब महसूस हुई है जब कुछ दिन पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को निर्देशित किया है कि वह सरकारी अधिकारियों को निर्देशित करें कि वह अपने सर्कुलर में दलित शब्द का इस्तेमाल न करें। मंत्रालय प्रेस परिषद को अदालत के फैसले का अध्ययन करने को कहेगा।

पिछले हफ्ते नागपुर हाईकोर्ट की पीठ ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा था कि जैसे कि केंद्र सरकार ने अपने अफसरों को उचित दिशा-निर्देश दिए हैं। उसी तरह वह प्रेस परिषद और मीडिया को भी दलित शब्द का प्रयोग न करने के लिए आगाह कर सकता है।

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